नवी दिल्ली, 09 जानेवारी (हिं.स.) -

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या 'प्रवेश आणि लाभ वाटप' (एबीएस) आदेशाप्रति असलेल्या वचनबद्धतेमुळे महाराष्ट्रात पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यामधील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना ( बीएमसी ) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला 68 लाख रुपयांचे वितरण नुकतेच करण्यात आले आहे.

ही रक्कम मातीतील सूक्ष्मजीवांच्या, विशेषतः बॅसिलस प्रजातीच्या जीवाणूंचा वापर आणि व्यावसायिक उपयोग याकरिता मिळाली आहे, ज्यांचा उपयोग नाविन्यपूर्ण प्रोबायोटिक उत्पादने विकसित करण्यासाठी करण्यात आला होता. हे एबीएस (एबीएस) आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे एक उदाहरण आहे, हे सुनिश्चित करते की भारताच्या समृद्ध सूक्ष्मजैविक विविधतेतून मिळणारे फायदे स्थानिक समुदाय आणि या संसाधनांचे संरक्षक यांच्यासोबत न्याय्य आणि समान पद्धतींनी वाटले जातील.

विशेष लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे एबीएसच्या सुमारे 15 टक्के अर्जांमध्ये सूक्ष्मजीवांचा समावेश होता, जे कृषी, आरोग्यसेवा आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमधील त्यांची क्षमता अधोरेखित करते. ही यंत्रणा केवळ शेतकरी, स्थानिक समुदाय, बीएमसी आणि इतर भागधारकांनाच फायदे पोहोचवत नाही, तर जैविक संसाधनांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर यांना प्रोत्साहन देते.

हा ऐतिहासिक टप्पा ‘अदृश्य ते दृश्य’ अशा प्रवासाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो एबीएस चौकटीद्वारे समुदायांसाठी कॉर्पोरेट योगदान स्पष्ट करतो. आजपर्यंत एनबीएने केवळ महाराष्ट्रातील 200 हून अधिक बीएमसी आणि सात संस्थांना अंदाजे 8 कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

या सर्वात नवीन वितरणासह भारताने एबीएस अंतर्गत केलेल्या एकूण वितरणाने 144.20 कोटी रुपयांचा (सुमारे 16 दशलक्ष डॉलर्स) टप्पा ओलांडला आहे. ही उपलब्धी आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समतोल साधणारी एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक जैविक विविधता चौकट विकसित करण्यामधील देशाचे नेतृत्व अधोरेखित करते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी