रायगड, 9 जानेवारी, (हिं.स.)। समुद्रावर जीव धोक्यात घालून मासेमारी करणारा मच्छिमार आजही आर्थिक विवंचनेत आहे, तर त्याच मासळीवर व्यवहार करणारे दलाल मात्र दिवसेंदिवस श्रीमंत होत असल्याचे विदारक चित्र रायगड जिल्ह्यात दिसून येत आहे. मत्स्य दुष्काळाची सतत बोंब असली तरी सरकारी आकडेवारीनुसार रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे ३५ हजार मेट्रिक टन मासळीचे उत्पादन होते. तरीही या उत्पादनाचा थेट फायदा मच्छिमारांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.

महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला असून कोकण किनारपट्टी दर्जेदार मासळीकरिता प्रसिद्ध आहे. रायगड जिल्ह्यातील ११२ किनारपट्टी गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. सुमारे ५ हजारांहून अधिक नौकांद्वारे जवळपास ३० हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र वाढता डिझेल खर्च, देखभाल खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निकषांनुसार सलग तीन वर्षे ५० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन घट झाल्यास मत्स्य दुष्काळ जाहीर करता येतो. रायगडमध्ये अशी स्थिती नसल्याने मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र वास्तवात जास्त दर मिळणाऱ्या जिताडे, पाला, रावस, ताम, वाम, शेवंड यांसारख्या प्रमुख प्रजातींचे उत्पादन घटल्याने मच्छिमारांच्या हातात येणारा नफा कमी झाला आहे. पापलेट, बांगडा, बोंबिल, सुरमई यांसारख्या मासळीचे उत्पादन वाढले असले तरी त्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही.

या परिस्थितीचा फायदा दलाल उचलत आहेत. मच्छिमारांकडून अत्यल्प दरात मासळी खरेदी करून तीच मासळी दामदुप्पट किमतीत बाजारात विकली जाते. जिल्ह्यात सुमारे १०० मच्छिमार संस्था असतानाही थेट विक्रीची सक्षम यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. दलालांऐवजी संस्थांनीच विक्री व निर्यात व्यवस्था उभी केली, तर मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या कष्टाला खरा मोबदला मिळू शकेल, अशी जोरदार अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके