
रत्नागिरी, 16 मार्च, (हिं. स.) : समाजातील प्रत्येक नागरिकाला आणि तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचायला हवा. संविधानाने जे अधिकार बहाल केलेले आहेत, ते सन्मानाने मिळायला हवेत, असे प्रतिपादन पालक न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि लांजा तालुका वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने लांजा येथील श्रीराम कुसुमताई सदाशिव वंजारे महाविद्यालयाच्या मैदानावर विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा पार पडला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती श्री. जामदार यांच्या हस्ते आम्रवृक्षाला पाणी देऊन उद्घाटन झाले.
पालक न्यायमूर्ती श्री. जामदार म्हणाले, हा महामेळावा समाजातील शेवटच्या माणसासाठी आहे. तळागळातील माणसांचा कार्यक्रम आहे. महाविद्यालयाच्या मैदानावर हा होत आहे. महाविद्यालयातील प्रत्येकाच्या आठवणी भावूक असतात. सळसळते तारुण्य हे महाविद्यालयाची ओळख असते. सळसळत्या उत्साहाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ हा समाजातील प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत या महामेळाव्यामधून पोहोचवावा. दुर्बल घटकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करुन देणारा हा महामेळावा आहे. सामान्य माणसाच्या गरजा उंचावण्यासाठी शासनाच्या योजना आखणे आणि त्याचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. जाधव म्हणाले, सामाजिक न्यायासाठी एक पाऊल पुढे टाकून हा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. सर्व योजनांची माहिती एकाच जागी कशा मिळतील, यासाठी या मेळाव्यातून प्रयत्न होणार आहेत. विविध शासकीय विभागांच्या सर्व योजनांची माहिती एकत्र करुन त्याची डिजीटल पुस्तिका करण्यात आली आहे. तिचा वापर राज्यभर करता येईल.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसांना विशेषत: दिव्यांग महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्य फोकस ठेवला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शिबिरे घेतली जातात. दिव्यांगांसाठीची तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मंडणगड येथील न्यायालय इमारत लोकार्पण प्रसंगी करण्यात आले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी उमेदतर्फे अतिशय चांगले काम केले जाते. त्यामार्फत सरस प्रदर्शन भरविली जातात. त्यामध्ये राज्याबाहेरसुद्धा रत्नागिरीच्या स्टॉलना मागणी असते. रस शिरवाळे, पानगा, आंबोळी, घावन याला राज्याबाहेरसुद्धा चांगली मागणी आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेमधून टुरिस्ट व्हॅन, हाऊस बोटी महिला प्रभाग संघांना देण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठा योजनादेखील चालविण्यासाठी महिलांना देण्यात आलेली आहे.
यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विनोद जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र पाटील, लांजा तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष सदानंद गांगण, पोलीस उपअधीक्षक सुरेश कदम, रत्नागिरी वकील संघाचे अध्यक्ष विलास पाटणे आदी उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी