पुणे, 16 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही सवलत केवळ कागदावरच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून सर्रास शुल्क वसुली केली जात असून, सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हजारो विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.राज्यात दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, पूरस्थितीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याचा थेट फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसतो. अशा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी जाहीर केली होती. मात्र, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे अद्यापही विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क वसूल करत आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहे, त्यांना वर्ष उलटूनही परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात लक्ष देऊन महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना परीक्षा शुल्क न आकारता, अर्ज स्वीकार करावेत, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
