अमरावती, 16 मार्च (हिं.स.)

बिहारच्या धर्तीवर जिल्हा नियोजनमधून महिला बचत गटांना महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी प्रति बचतगट एक लाख रुपये देण्यात येईल, अशी योजना तयार करण्यात आली. ती योजना अस्तित्वातही आणली, मात्र महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या गटांना रोख रक्कम न देता ज्या पद्धतीने उद्योगासाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले, त्या पद्धतीचे नियोजन महापालिकेच्या बचत गटांसाठी करण्यात आलेच नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महिला बचत गटांना अनुदानाचे गाजर दाखवण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बिहारच्या धर्तीवर महिला बचत गटांना रोख एक लाखाचे वाटप अशा मथळ्याखाली नमस्कार अमरावतीमध्ये वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे बचत गटांना देण्यात येणारी रक्कम ही आरएफ म्हणजे रिलीफ फंड नॉन रिफंडेबल असल्यामुळे या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. जिल्हा नियोजनमधून अशाप्रकारे बचत गटांना उद्योग वाढीसाठी कधीच रोख रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत अधिकाऱ्यांनी काम करणे सुरू केले. महिला बचत गटांच्या उद्योगासाठी ही योजना असल्यामुळे महिला बचत गटांकडून उद्योगाची यादी मागवण्यात आली. त्यामुळे काही बचत गटांनी पापड मशीन, ऊसाच्या रसाची मशीन, चक्की, डाळ मिल अशा प्रकारच्या उद्योगांची यादी दिली. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आलेल्या यादीवर जास्तीत जास्त विचार करण्यात आला. ४०० पेक्षा जास्त बचत गटांना या योजनेकरिता पात्र ठरवण्यात आले. त्यामध्ये मात्र अमरावती व बडनेरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या बचत गटांची नावेच नाहीत. परिणामतःअमरावती व बडनेराच्या महिला बचत गटांना उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार की नाही, याबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकारी नॉट रिचेबल

यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकारी रंजन वानखडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीहून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. जिल्हा परिषदेचे महिला बालकल्याण अधिकारी अतुल भडांगे यांनी या सदर्भातील अधिक माहिती देताना सांगितले की, ही योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडेच असून बचत गटांची यादीही महामंडळानेच जाहीर केली. फक्त निधी उपलब्धतेकरिता महिला बालकल्याण विभाग हा मधला दुवा म्हणून काम करत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी