अकोला, 18 मार्च (हिं.स.)। पातूर तालुक्यातील सिंचन विहिरींच्या कामात मोठा घोळ उघडकीस आला असून, विहिरींचे बांधकाम पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची देयके रखडल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी जिल्हा परिषद सीईओ कक्षात ठिय्या आंदोलन छेडले. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळल्याचा आरोप यावेळी आमदार देशमुख यांनी केला.

तालुक्यातील दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी घरातील दागिने गहाण ठेवून तसेच सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलून सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केले. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहिरींचे जिओ-टॅगिंग न करता, मस्टरची नियमानुसार नोंदही केली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारी देयके रखडली असून, 31 मार्चपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांचे पैसे अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे, विहिरींची देयके प्रलंबित ठेवत तालुक्यातील इतर कामांसाठी—विशेषतः पेव्हर ब्लॉक—निधी वितरित करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. यावर संताप व्यक्त करत आमदार नितीन देशमुख यांनी पातूर तालुक्याचे बीडीओ सतीश नायसे व अभियंत्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. “तीन वर्षांपासून विहिरी मंजूर असून बांधकाम पूर्ण झाले, तरीही शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. हा प्रकार शेतकऱ्यांना आत्महत्येकडे ढकलणारा आहे,” असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.

बीडीओची चूप्पी; शेतकरी संतप्त

दरम्यान, पातूरचे बीडीओ सतीश नायसे यांना याबाबत समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अधिकच वाढला. कामातील त्रुटी, कागदोपत्री गोंधळ आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा यामुळे संपूर्ण प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सीईओंना दिला चौकशीचा आदेश

जिल्हा परिषद सीईओ अनिता मेश्राम यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच, येत्या 25 मार्चपर्यंत 2100 विहिरींचे मस्टर व जिओ-टॅगिंग पूर्ण करून दररोज अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे