मुंबई, 18 मार्च (हिं.स.) : मुलुंड परिसरातील मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीत पारदर्शकता राखण्यासाठी संयुक्त पाहणी करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भात विधानसभेत सदस्य नारायण कुचे यांनी यासंदर्भात प्रश्न मांडला होता. या चर्चेत सदस्य सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, एकूण 20 सदनिका विकास योजनेतून उपलब्ध असून त्या तीन इमारतींमध्ये विभागलेल्या आहेत. त्याशिवाय विभागाच्या मालकीच्या सहा सदनिकांसह एकूण 26 सदनिका कॅम्पसमध्ये आहेत. यापैकी सहा सदनिका दिव्यांग संस्थेला शासकीय नाममात्र दराने वापरण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. वसतिगृहातील कोणतीही सदनिका भाड्याने किंवा व्यावसायिक वापरासाठी दिलेली नाही. सध्या वसतिगृहाची क्षमता 55 असून 29 मुली वास्तव्यास आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये नियमित महिला गृहपालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

2011 पासून वसतिगृहात राहत असलेल्या व शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही जागा रिकामी न करणाऱ्या विद्यार्थिनीविरोधात प्रशासनाने कारवाई करत पोलिसांच्या उपस्थितीत पंचनामा करून खोली रिकामी केल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.

वसतिगृहांच्या नव्या बांधकामासाठी राज्य शासनाने 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर