मुंबई, 18 मार्च (हिं.स.)। : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग आहे. मात्र निधी वितरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्यातील शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग असून केंद्राचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने काही वेळा ती रक्कम महाविद्यालयात जमा न होता इतर कारणांसाठी वापरली जाते. यामुळे राज्य शासनाने केंद्राकडे निधी वितरणाबाबत सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, निधी वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्रासोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच केंद्र शासनासोबत याबाबत बैठक घेण्यात येईल.

केंद्र शासनाकडील प्रलंबित निधी तत्काळ मिळावा व केंद्राचा निधीही थेट महाविद्यालयांना दिला जावा याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवला आहे. निधी उशीरा मिळाल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे किंवा निकाल अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे ऑटो रिन्यूअल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर