परभणी, 20 मार्च 2026 (हिं.स.) : जिल्हा परिषदेतर्गत सहा पंचायत समित्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे बोगस फर्निचर खरेदी करण्याच्या प्रकरणात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि अन्य दोषी अधिकार्यांविरोधात सात महिन्यांनंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार यांनी या पंचायत समित्यांसाठी निविदा मागवल्या होत्या. परंतु निविदा प्रक्रियेत घोटाळा करून नाशिक येथील झेनिस्ट मेटाप्लास्ट लि. या कंपनीची निविदा मंजूर करून फर्निचर पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासह सर्वोच्च न्यायालयातही याबाबत गंभीर तक्रारी दाखल झाल्या, तरीही कार्यकारी अधिकार्यांनी निकृष्ट दर्जाचे फर्निचर मोठ्या घाईने पुरवले. पालम पंचायत समिती हा एकमेव अपवाद ठरला, जिथे कर्तव्यदक्ष अधिकारी यांनी फर्निचर खरेदीस विरोध दर्शविला आणि बिल अदा केले नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीशा माथूर यांनी प्रकरणाची सखोल तपासणी करून दोषी अधिकार्यांविरोधात दोषारोपपत्रे तयार केली, कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आणि ग्रामविकास मंत्र्यास अहवाल सादर केला. त्यांनी प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही स्पष्ट निर्देश दिले.त्याचबरोबर, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री . मेघना साकोरे बोर्डीकर आणि माजी आमदार विजय भांबळे यांनीही दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तरीही सात महिन्यांनंतरही या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. परिणामी, तथाकथित पुरवठा धारक, दलाल आणि सहभागी अधिकार्यांची साखळी अजूनही जिल्हा परिषदेत सक्रिय आहे.ही घटना परभणी जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनिक निष्क्रियतेचे गंभीर उदाहरण ठरली आहे, आणि स्थानिक लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis