पुणे, 21 मार्च (हिं.स.)।

तब्बल २५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या थकीत कर्जप्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ‘दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. सुलभ अटी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कालबद्ध अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीवर आधारित या योजनेमुळे बँकेची अडकलेली मोठी रक्कम वसूल होण्याबरोबरच कर्जदार संस्थांनाही दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सहकारी बँक सध्या आर्थिकदृष्ट्या भक्कम स्थितीत असून, देशातच नव्हे तर आशियातील अग्रगण्य बँक म्हणून तिची ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, बँकेकडे सुमारे ४३ संस्थात्मक कर्जप्रकरणे अशी आहेत की, ती २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून थकीत आहेत. या प्रकरणांमध्ये तब्बल २८८६.७३ कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडली आहे.या कर्जांपैकी अनेक साखर कारखाने आणि औद्योगिक प्रकल्प बँकेच्या ताब्यात असून, त्यांची विक्री किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले; मात्र त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. परिणामी, या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी बँकेला दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर अनुत्पादक कर्ज (एनपीए) तरतूद आणि न्यायालयीन प्रकरणांवरील खर्चही वाढत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु