नाशिक, 27 मार्च (हिं.स.)।

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने राज्यास 3 हजार 744 किलो लिटर इतके नियतन मंजूर केले आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात नागरिकांना एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून रास्त भाव दुकानांमार्फत केरोसीनचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील लाभार्थ्यांना केरोसीन उपलब्ध करून देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रति कुटुंब/शिधापत्रिकाधारकांना 3 लिटर केरोसीन अनुज्ञेय राहील. तसेच अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना वितरणात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केरोसिन विक्रीस मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा विचार करून केरोसिन उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारक देखील केरोसिन वितरणास पात्र राहतील. ज्या लाभार्थ्यांकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबांनाही केरोसीन उपलब्धतेनुसार वितरणासाठी पात्र ठरविण्यात येणार असून त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल. स्थलांतरित मजूर तसेच इतर पात्र घटकांनाही आवश्यकतेनुसार केरोसीन वितरणाचा लाभ दिला जाणार आहे.

लाभार्थ्यांना रास्त भाव दुकानदार व किरकोळ केरोसिन परवाना धारक यांनी शिधापत्रिकाधारक/ शिधापत्रिका नसलेल्या लाभार्थ्यांना प्रति कुटुंब 3 लिटर प्रमाणे केरोसिन वाटप करावे. एखाद्या गावात केरोसीन साठा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या गावातून वितरणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. केरोसिन दराबाबत स्वतंत्ररित्या आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

केंद्र शासनाने राज्यास 3 हजार 744 किलो लिटर इतके नियतन मंजूर केले आहे. मार्च-एप्रिल 2026 चे कंपनीनिहाय केरोसीनचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्यासाठी सुमारे 292 किलो लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले आहे. वाहतुकीसाठी 19 टँकरलाही परवानगी देण्यात आली आहे. मंजूर नियतनानुसार तालुकानिहाय मागणीनुसार वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV