नाशिक, 27 मार्च (हिं.स.) : कुंभमेळा 2027 साठी प्रस्तावित रस्त्यांमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयावर जोरदार आंदोलन छेडले. यावेळी आंदोलकांनी कार्यालयाचे गेट बंद करून निषेध व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक हितासाठी होणाऱ्या रस्ते विकासकामांना त्यांचा विरोध नाही. मात्र, चिंचखेड, जोपुळ, धामणगाव, लोहगव्हाण, पाडळसरे आणि परिसरातील जमिनींवर या प्रकल्पाचा मोठा परिणाम होत असल्याने योग्य भरपाई देणे आवश्यक आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या:

जमिनींचे अचूक मोजमाप करून तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी

जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी

बाजारभावानुसार योग्य मोबदला द्यावा

पिके, झाडे, विहिरी व इतर बांधकामांच्या नुकसानीचा विचार करावा

रस्त्याची रुंदी वाढवताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये

उपजीविकेवर परिणाम होऊ नये यासाठी पर्यायी उपाययोजना कराव्यात

या आंदोलनाला छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, खासदार भास्कर भगरे, प्रवीण नाना आहेर, शिवसेना नाशिक जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख गणेश कदम आणि ग्रामीण जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी पाठिंबा देत सक्रिय सहभाग नोंदवला. दरम्यान, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी आश्वासन दिले की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न पूर्णतः सोडविल्याशिवाय चिंचखेड ते जोपुळ या पाच गावांना जोडणारा 9 किलोमीटर रस्ता तयार केला जाणार नाही. तसेच, योग्य मोबदला दिल्याशिवाय आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय कोणतेही काम जबरदस्तीने सुरू केले जाणार नाही.

मंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. या आंदोलनात दिंडोरी तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV