अमरावती, 27 मार्च (हिं.स.)

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीसमोर मनोधैर्य योजनेची तब्बल ८१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांचा तपास गतीने पूर्ण करून गुन्ह्याची नोंद आणि पुढील चौकशी योग्यरित्या पूर्ण करावी. प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी यंत्रणांना दिले आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

यावेळी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी, समाज कल्याण अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.

या बैठकीत श्रीमती केदार यांनी अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षात दाखल प्रकरणे, मंजूर प्रकरणांच्या संदर्भात पीडितांना अर्थसहाय्याची सद्यस्थिती तसेच न्यायालयात दाखल व प्रलंबित प्रकरणांबाबत माहिती सादर केली.अमरावती विभागामध्ये या काळात एकूण ८१ प्रकरणे पोलीस स्तरावर प्रलंबित आहेत. यामध्ये अमरावती शहरातील ४, अमरावती ग्रामीणची ६, अकोला जिल्ह्याची ८, यवतमाळची १३, बुलडाणाची सर्वाधिक ३३ आणि वाशिम जिल्ह्यांतील १७ प्रकरणांचा समावेश आहे. यापैकी ३३ प्रकरणांचा पोलीस तपास पूर्ण झाला असून, दोन प्रकरणे पोलीस तपासाअंती निकाली निघाली आहेत.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी