नंदुरबार, 30 मार्च (हिं.स.) : राज्यातील जमिनींचे नकाशे आणि 7/12 उतारा यातील तफावत दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘विशेष सहाय्य योजना 2024-25’ अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जमिनीची प्रत्यक्ष पोटहिस्सा मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे.

जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी विजय सवडदकर यांच्या माहितीनुसार, नाशिक विभागातून पहिल्या टप्प्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्याच्या पाच गावांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेली गावे आहेत: दरा, तलावडी, रामपूर, फत्तेपूर आणि विरपूर.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

राज्यात सन 1992 पासून जमिनींच्या एकत्रिकरण योजनेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्या वेळापासून 2024 पर्यंत कौटुंबिक वाटणी, खरेदी-विक्री, वारस नोंद अशा विविध व्यवहारांमुळे सुमारे 2 कोटी 12 लाख नवीन 7/12 (अधिकार अभिलेख) तयार झाले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष पोटहिस्सा मोजणी न झाल्यामुळे आणि नकाशे अद्ययावत नसल्यामुळे जमिनीच्या सीमा व खुणांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती.

प्रकल्पातून मिळणारे फायदे

पारदर्शक व्यवहार: 7/12 उतारा व प्रत्यक्ष नकाशा यातील विसंगती दूर झाल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.

अद्ययावत नकाशे: मूळ 7/12 क्षेत्राप्रमाणे प्रत्यक्ष मोजणी करून नवीन अद्ययावत नकाशे तयार केले जातील.

वाद मिटवण्यात मदत: हद्दी आणि खुणांच्या स्पष्ट नोंदींमुळे भविष्यातील जमिनीचे वाद कमी होतील.

अभिलेख अद्ययावतीकरणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून संपूर्ण राज्यातून एकूण 18 तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यामध्ये शहादा तालुक्याचा समावेश आहे, असे श्री सवडदकर यांनी सांगितले.----------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर