मुंबई, 31 मार्च (हिं.स.)। मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्या या पदावर विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या आहेत. यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक काढून अश्विनी भिडे यांची नाव जाहीर करण्यात आलं. दरम्यान, आश्विनी भिडे यांनी भूषण गगराणी यांच्याकडून बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. या नियुक्तीमुळे प्रशासनात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती झाली होती, मात्र आता त्या थेट मुंबई महापालिकेचा कारभार सांभाळणार आहेत. विशेष म्हणजे, 2030 मध्ये निवृत्तीपूर्वी त्यांना पूर्ण तीन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार असल्याने मोठ्या प्रकल्पांवर सातत्याने काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या अश्विनी भिडे या 1995 बॅचच्या आयएएस अधिकारी असून त्यांना सुमारे 27 वर्षांचा समृद्ध प्रशासकीय अनुभव आहे. त्यांच्या पती डॉ. सतीश भिडे हे आयपीएस अधिकारी आहेत. अश्विनी भिडे यांनी त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द कोल्हापुरातून सरू केली. 1997 ते 1999 या काळात त्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली. नागपूरमध्येही त्यांनी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलंय. अश्विनी भिडे यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, राज्यपालांच्या संयुक्त सचिव, मुंबई महानगर विकास प्रधिकरणात अतिरिक्त आयुक्त आणि शालेय शिक्षण-क्रिडा विभागाच्या सचिव म्हणूनही काम केलं आहे.

त्यानंतर त्यांची नियुक्ती एमएमआरडीएमध्ये झाली आणि याच काळात त्यांनी मुंबईतील अनेक महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प यशस्वीपणे हाताळले. एमएमआरडीएमध्ये काम करताना त्यांनी ईस्टर्न फ्रीवे, मिलन सबवे उड्डाणपूल, मुंबई स्कायवॉक आणि मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्प यांसारखे मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. या प्रकल्पांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले, तरीही त्यांनी संवेदनशीलतेने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने हे काम पार पाडले. त्यांच्या कामातील वेग, अचूक निर्णयक्षमता आणि कठीण परिस्थितीतही ठाम भूमिका घेण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांना प्रशासनात विशेष ओळख मिळाली.

2015 मध्ये मुंबई मेट्रो प्रकल्पात महत्त्वाच्या पदावर काम करत असताना त्यांची ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून ओळख निर्माण झाली. विशेषतः मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या आरे कारशेडच्या मुद्द्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. पर्यावरणाच्या कारणास्तव विरोध होत असतानाही भिडे यांनी प्रकल्पासाठी ठाम भूमिका घेतली आणि त्यामुळे त्या चर्चेत आल्या. 2019 मध्ये सत्तांतरानंतर त्यांची बदली झाली होती, मात्र नंतर त्यांची पुन्हा मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या काळात त्यांनी कोस्टल रोडसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर प्रभावी कामगिरी केली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मेट्रो कारशेड प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला आणि भिडे यांनी त्याला गती दिली.

मुंबईत उभारण्यात आलेल्या मोनोरेल, ईस्टर्न फ्रीवे, पहिली अंडरग्राउंड मेट्रो आणि कोस्टल रोड यांसारख्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये त्यांचा मोलाचा सहभाग राहिला आहे. त्यामुळेच मुंबईच्या विकासात त्यांना एक महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह चेहरा मानले जाते.

दरम्यान, त्यांच्या नियुक्तीवरून राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात या नियुक्तीवर मतभेद झाल्याची चर्चा होती. भिडे या फडणवीस यांच्या मर्जीतल्या असल्याचे बोलले जात होते, तर शिंदे यांनी असीम गुप्ता यांच्या नावाचा आग्रह धरल्याची माहिती समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आणि अखेरीस भिडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यानंतर भिडे यांनीही एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती.

बी. ए. गगराणी यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच लोकेश चंद्रा यांची मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे खनिकर्म विभागाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात आला आहे. अश्विनी भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारीही कायम राहणार आहे.

दरम्यान, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी अश्विनी भिडे यांचे अभिनंदन करताना त्यांच्या मेट्रो प्रकल्पातील अनुभवाचे आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीचे कौतुक केले आहे. एक महिला महापौर आणि महिला आयुक्त म्हणून एकत्रितपणे मुंबईला ‘स्मार्ट आणि सुरक्षित’ शहर बनवण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule