सी-६० जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-६० पदक’ देण्यात येणार – मुख्यमंत्री
मुंबई, 31 मार्च (हिं.स.)।माओवादाविरोधातील लढ्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णायक यश मिळविले आहे. आता माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली आहे. त्यामुळे किमान तीन वर्षे सी-60 मध्ये सेवा बजावणाऱ्या जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्
Cm


मुंबई, 31 मार्च (हिं.स.)।माओवादाविरोधातील लढ्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णायक यश मिळविले आहे. आता माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली आहे. त्यामुळे किमान तीन वर्षे सी-60 मध्ये सेवा बजावणाऱ्या जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलीस महासंचालक कार्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद झाली. या परिषदेस गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते तसेच भारतीय पोलिस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

गडचिरोलीसारख्या भागात आता विकासाचे नवे चित्र उभे राहत असून लोकशाहीची मुळे बळकट होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली असून आता तिच्या पुनरुज्जीवनाला आळा घालणे हे पुढील मोठे आव्हान आहे. या संघर्षात 244 पोलीस कर्मचारी शहीद झाले, तर 609 नागरिकांनी प्राण गमावले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस यंत्रणेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देत, गुन्हे अन्वेषण आणि न्यायप्रक्रियेत ‘एंड टू एंड’ डिजिटायझेशन आवश्यक असल्याचे सांगितले. विविध अन्वेषण आणि क्राईम मॉडेल्सचा समन्वय साधून संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. डिटेक्शनपासून एव्हिडन्स संकलन, चार्जशीट दाखल करणे यांसह सर्व प्रक्रिया शंभर टक्के डिजिटल झाल्यास पुराव्यांची अचूकता आणि साखळी अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, नवी मुंबईत राबविण्यात आलेल्या ब्लॉकचेन-आधारित एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टीमप्रमाणे प्रणाली राज्यभर लागू केल्यास पुराव्यातील छेडछाड रोखता येईल, असे सांगून पुढील सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण (कन्व्हिक्शन रेट) वाढवण्यास अपयशी ठरलेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘सीआयडी’ला दिले. राज्यातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषारोप दर वाढवण्यासाठी ठोस कार्यपद्धती (एसओपी) आणि स्पष्ट रोडमॅप तयार करावा असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande