पुणे, 04 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे (शालेय पोषण आहार) सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील पाच टक्के म्हणजे ४ हजार ३२५ शाळांतील या योजनेचे परीक्षण करण्यात येणार असून, त्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच टक्के शाळांचा समावेश असेल.शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शाळांतील पटनोंदणी आणि उपस्थितीमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्यात १५ ऑगस्ट १९९५पासून शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्ये पहिली ते आठवीच्या ८९ लाख विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार योजनेत पारदर्शकता आणणे, समाजाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटी यांच्यामार्फत योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कामासाठी २ कोटी ४२ लाख ९३ हजार ५२५ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.लेखापरीक्षणाच्या प्रक्रियेत पालक, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यांच्याबरोबर शाळास्तरीय बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत. लेखापरीक्षण करण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी १५ दिवस आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे. ‘लेखापरीक्षणासाठी कागदपत्रे उपलब्ध न केल्यास संबंधितांवर प्रचलित नियमानुसार कारवाई करावी, लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेने अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांना, तर संचालकांनी कार्यवाहीचा अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु