रत्नागिरी, 5 मार्च, (हिं. स.) : १० किलोवॉटपर्यंतचे ऑटो अप्रूव्हल तात्काळ सुरू करावे, सरासरी वापरावर आधारित सौर मर्यादा रद्द करावी, १५०/१०० युनिट निर्बंध व दंडात्मक बिलिंग मागे घ्यावे, पुरेशा पूर्वसूचनेशिवाय स्मार्ट मीटरद्वारे वीज तोडणी तात्काळ थांबवावी, बळीराजा वीज सब्सिडी थकबाकीत दाखविणे थांबवावे व सुधारित बिले द्यावीत, २४ महिन्यांपूर्वीची वसुली रद्द करावी, हॉटेल उद्योगाला औद्योगिक वीजदर वर्गवारी लागू करावी, वीज कायदा 2003 व एमईआरसी नियमांनुसारच सर्व धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या करत आज ग्राहक पंचायतीने जिल्हाधिकारी व महावितरणला निवेदन दिले.

या सर्व प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून शेतकरी, बागायतदार, सौरउर्जा ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी केली.

वीज वाढ प्रस्ताव, सौरऊर्जा नियमांतील निर्बंध, स्मार्ट मीटरद्वारे वीज तोडणी, बळीराजा वीज सबसिडी व हॉटेल उद्योगाच्या वीजदर वर्गीकरणाबाबत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी ग्राहक पंचायत, आंबा बागायतदार आणि ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने केली. ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची गरज असताना बागायतदारांचा वीज पुरवठा खंडित करू नका, अशीही आग्रही मागणी करण्यात आली.

ग्राहक पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सामान्य वीज ग्राहक, सौर ऊर्जा ग्राहक, कृषी वीज ग्राहक आणि हॉटेल, पर्यटन उद्योग प्रतिनिधींनी आज निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि महावितरणचे कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) नितीन पळसुलेदेसाई यांच्याकडे निवेदने सादर केली. याप्रसंगी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन, अविनाश काळे, जयंत बिवलकर, राजेंद्र कदम, अनंत भडकमकर, सुहास ठाकुरदेसाई, कौस्तुभ सावंत, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनचे सदस्य हृषिकेश कोंडेकर आदी प्रमुख उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी