रायगड, 07 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर शासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. पडताळणीदरम्यान बोगस किंवा अपात्र ठरलेल्या 316 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून अजून हजारो जण तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये दिव्यांग कोट्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत काही कर्मचाऱ्यांकडे वैध प्रमाणपत्र नसणे, काहींनी बोगस प्रमाणपत्र सादर करणे तर काहींमध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा 316 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

अंतरिम अहवालानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नोंद आहे. यापैकी 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली असून उर्वरित सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे आगामी काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. शासनाच्या विविध सवलती दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळत असल्याने या मोहिमेमुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकरणातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)