शेतकऱ्यांचे आधार आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक

अमरावती, 01 एप्रिल (हिं.स.) : ग्रामीण भागातील शेत रस्ता आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणाच्या समस्या वाढत असल्याने राज्य सरकारने कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार शासकीय रस्त्यावर अतिक्रमण करणार्‍या शेतकऱ्यांचे आधार आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाणार आहेत.

ग्रामीण विकास आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यावश्यक मानले जातात. यानिमित्ताने बळीराजा पांदण रस्ते योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत. शासनाच्या नवीन नियमानुसार, गाव नकाशात दर्शविलेल्या तसेच शासकीय जमिनीवरील रस्त्यावर अतिक्रमण करणार्‍यांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल.

निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न हटवल्यास तहसील प्रशासनाकडून कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, ज्या रस्त्यांवर इतर शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, त्यावर पीक लागवड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांचे आधार व फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील आणि शासकीय योजना मिळणार नाहीत.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेअंतर्गत कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही; मात्र शेतकरी स्वइच्छेने जमीन देत असल्यास त्यांना नोंदणीकृत दानपन्न, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. याची नोंद ७/१२ उतार्यावर केली जाईल, तसेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहेत. एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला राहणार नाही.

शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी ७ जानेवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येत होता, परंतु आता संबंधित आमदारांना ५ शेतकरी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम होईल आणि शेतीमालाची वाहतूक अधिक सुलभ होईल.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी