शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश

अमरावती, 01 एप्रिल (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश मागे घेतले आहेत. त्याऐवजी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, यामुळे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अलंकार बालासाहेब कांचन व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील 18 मार्च 2026 रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाचा विचार करून संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, 2025-26 या आर्थिक वर्षातील निधी 31 मार्चपर्यंत खर्च न झाल्यास तो समर्पित करावा लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, पुढील आदेश येईपर्यंत निधी खर्चाचे अधिकार संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी न्यायालयात सिव्हिल अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिव बा. म. आसोले यांनी हे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

संबंधित ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 15 जानेवारी 2021 रोजी पार पडल्या होत्या आणि निवडून आलेल्या सदस्यांनी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी पदभार स्वीकारला होता. त्यामुळे 15 फेब्रुवारी 2026 पूर्वी नवीन निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने प्रशासक नेमण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.राज्य शासनाने 23 जानेवारी 2026 रोजी परिपत्रक काढून कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नवीन सदस्य पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी ग्रामपंचायतींचा कारभार निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच चालविला गेला पाहिजे, तसेच वेळेत निवडणुका घेणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे म्हटले होते.

ग्रामपंचायत ही गावपातळीवरील महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असून स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, कर वसुली आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी ही तिची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे अस्तित्व आवश्यक मानले जाते.अल्पावधीतच दोन वेगवेगळे आदेश निघाल्यामुळे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता संबंधित ग्रामपंचायतींवर कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान अचलपूरचे गटविकास अधिकारी सुधीर अरबट यांनी सांगितले की, शासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व त्यांच्याकडून आमच्यापर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक आदेशाची आम्ही योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणार आहोत.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी