परभणी, 10 एप्रिल (हिं.स.)।

वीज सेवेतील त्रुटीप्रकरणी परभणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ग्राहक हक्कांना बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ग्राहक तक्रार क्र. 132/2025 मध्ये श्री. आकाश ज्ञानोबा चव्हाण (रा. लहुजी नगर, सोनपेठ) यांच्या तक्रारीवर हा निर्णय देण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष राहुल पाटिल व सदस्य गोविंद देशमुख यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार, तक्रारदाराने जुलै 2022 मध्ये नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक शुल्क भरूनही प्रत्यक्ष वीज पुरवठा देण्यात आला नव्हता. याउलट कोणताही वापर नसताना वीज वितरण कंपनीकडून सुमारे ₹86 हजारांचे बिल पाठविण्यात आले होते. आयोगाने निरीक्षण नोंदविताना नमूद केले की, तक्रारदारास प्रत्यक्ष वीज जोडणी देण्यात आलेली नव्हती आणि पाठविण्यात आलेली बिले ही बिनबुडाची होती. संबंधित विभागाची ही कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीत मोडणारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, तक्रारदारास पाठविण्यात आलेली सर्व वीज बिले, दिनांक 10 जून 2025 च्या बिलासह, बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच वीज वितरण कंपनीला 48 तासांच्या आत प्रत्यक्ष वीज जोडणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारदारास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल ₹50 हजार नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून ₹10 हजार देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. या प्रकरणात तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. राजेश जैन यांनी बाजू मांडली. तसेच अॅड. नरेश गव्हाणे, अॅड. विठ्ठल लोलगे, अॅड. किरण कसबे, अॅड. अमोल फंड, अॅड. शशिकांत पंडित, अॅड. महेश वाघमारे व अॅड. चंद्रकांत मस्के यांनी सहकार्य केले.हा निर्णय सार्वजनिक प्राधिकरणांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असून, ग्राहकांना बिनबुडाच्या बिलांपासून संरक्षण देणारा ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis