अमरावती, 10 एप्रिल (हिं.स.) : ग्रामीण भागातील मतदारयादी अचूक करण्यासाठी निवडणूक विभागाकडून राबविण्यात येत असलेली एसआयआर मॅपिंग प्रक्रिया सध्या अंमलबजावणीत अडचणींचा सामना करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पारदर्शक आणि अचूक निवडणूक प्रणाली उभारण्याचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात अनेक पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या समस्येचे प्रमुख कारण म्हणजे बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) व्यवस्थेतील वेळेची विसंगती. अनेक ठिकाणी शिक्षकांना बीएलओची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी आणि मजूर वर्ग सकाळीच कामावर जात असल्याने, त्यांचा आणि शाळेत कार्यरत शिक्षकांचा संपर्क होत नाही. परिणामी घराघरांत होणारे सर्वेक्षण अपूर्ण राहते आणि अनेकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

याशिवाय स्थलांतरित नागरिकांची समस्या अधिक गंभीर ठरत आहे. विवाहानंतर स्थलांतरित झालेल्या महिला तसेच सतत स्थलांतर करणारे मजूर यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे किंवा जुनी मतदार माहिती उपलब्ध नसल्याने नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. जनजागृतीचा अभाव आणि डिजिटल प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे ही समस्या अधिकच वाढत आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक सुशिक्षित तरुणांना मानधनाच्या आधारे बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी पुढे येत आहे. तसेच संध्याकाळच्या वेळेत सर्वेक्षण राबवणे, विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित करणे आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे यांसारख्या उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली जात आहे.

लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी प्रत्येक पात्र नागरिकाचा सहभाग आवश्यक असल्याने एसआयआर मॅपिंग प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी