
पुणे, 10 एप्रिल (हिं.स.) : राज्यातील वाढत्या जलप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर नदी स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यासाठी स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या.
मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, नदी सुशोभिकरणापेक्षा नदी प्रदूषणमुक्तीवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग आणि खासगी आस्थापनांकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले असले तरी देखभालीअभावी ते निष्क्रिय आहेत. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटिसा न देता थेट कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांना नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीसाठी एसटीपी सक्तीचा करण्यासह सर्व नाले एसटीपीशी जोडून केवळ प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीत सोडले जाईल, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.
बैठकीत जलप्रदूषणासोबतच वाढत्या वायुप्रदूषणावरही चर्चा झाली. बांधकामस्थळी आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय न केल्यामुळे धुलीकणांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा प्रकल्पांवर तात्काळ कारवाई करून प्रदूषण नियंत्रण उपाय सक्तीने राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
या बैठकीत इंद्रायणी, पवना आणि मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक माहिती देताना विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.
बैठकीनंतर मंत्री मुंडे यांनी तळवडे (इंद्रायणी नदी) आणि रावेत (पवना नदी) येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशनची पाहणी करून नदी प्रदूषणाची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेतली. इंद्रायणी नदीतील फेस, सांडपाणी आणि वाढती जलपर्णी या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
नदी पुनरुज्जीवनासाठी केवळ शासनाचे प्रयत्न पुरेसे नसून नागरिकांचे सहकार्य आणि औद्योगिक नियमांचे पालनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नागरिकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे आणि नदीचे पर्यावरण टिकून राहावे, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
---------------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु