ठाणे, 10 एप्रिल (हिं.स.)। ठाणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांबाबत पालिका मुख्यालयात बैठक झाली. आमदार संजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
या बैठकीत २०१६ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या १४ महिन्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रलंबित फरक देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. प्रशासनाने हा फरक लवकरच अदा केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रिक्त पदे भरण्यासह पदोन्नती प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, वरिष्ठ लिपिक पदांच्या जागा भरून 'ड' वर्गाच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. यामुळे 'ड' वर्गातील जवळपास १०० रिक्त पदांवर पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, या कर्मचाऱ्यांना लवकरच वरिष्ठ पदावर पदोन्नती दिली जाणार आहे.
आरोग्य विभागातील एएनएम ते जीएनएम आणि जीएनएम ते सिस्टर इंचार्ज अशा पदोन्नती तत्काळ लागू करण्यात येतील. कनिष्ठ ते दुय्यम लेखा परीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेशही लवकरच काढले जाणार आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजनेबाबत प्रशासनाने मोठी घोषणा केली आहे. १० वर्षांच्या सेवेचा लाभ एप्रिल किंवा मे महिन्यात लागू होणार असून, उर्वरित २० आणि ३० वर्षांचे लाभ टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहेत. याशिवाय, शैक्षणिक वेतनवाढ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला असून त्यांची वेतनवाढ पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. शासन निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
या बैठकीला आमदार संजय केळकर यांच्यासह उप महापौर कृष्णा पाटील, नगरसेवक विकास पाटील, अतिरिक्त आयुक्त (१) प्रशांत रोडे, शिक्षण उपायुक्त मिताली संचेती, कार्मिक अधिकारी दयानंद गुंडप आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख राणी शिंदे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
