मुंबई, 10 एप्रिल (हिं.स.) : देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला नवी झेप देणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठी चालना मिळाली असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ७६,२२० कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांच्याकडे सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत या बंदराच्या विकासाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वाहतूक नेटवर्कशी जोडण्यासाठी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुढाकार घेत असून, NH-48 व दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4) यांच्याशी सुसज्ज रस्ते संपर्क उभारण्यात येणार आहे. सध्या प्रकल्प परिसरातील दोन लेनचे रस्ते मर्यादित क्षमतेचे असून वस्ती भागातून जात असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण आहे.

या पार्श्वभूमीवर एनएचएआयने NH-248S मार्गावर ४ लेन (भविष्यात ८ लेनपर्यंत विस्तारयोग्य) नियंत्रित प्रवेश असलेला आधुनिक महामार्ग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. हा महामार्ग वाढवण बंदराला NH-48 वरील तवा गावाशी थेट जोडणार असून, यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.

दरम्यान, पर्यावरणीय दृष्टीनेही प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. Ministry of Environment, Forest and Climate Change यांनी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पर्यावरण व CRZ मंजुरी दिली आहे. तसेच २० मार्च २०२६ रोजी नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडून २३७.०८ हेक्टर वनजमीन मिळण्यासाठी पहिल्या टप्प्याची मंजुरी मिळाली आहे.

या मंजुरीनुसार, भरपाई वनरोपण, निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV), वन्यजीव संरक्षण, मृदा व आर्द्रता संवर्धन तसेच मॅंग्रोव्ह लागवड यांसाठी सुमारे १४६.२२ कोटी वन विभागाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण ६०६.५४ हेक्टर जमीन आवश्यक असून, जमीन व मालमत्तेसाठी १९१६.२३ कोटींची भरपाई “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” या कायद्यांतर्गत जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या या भरपाईचे वितरण वेगाने सुरू आहे.

दरम्यान, या महामार्ग प्रकल्पाचे काम J Kumar Infra Projects Ltd यांना २३६० कोटींमध्ये देण्यात आले असून, ३० मार्च २०२६ रोजी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी