अमरावती, 10 एप्रिल (हिं.स.) : तालुक्यातील रवाळा येथील नागठाणा-दोन प्रकल्प तसेच मोर्शी तालुक्यातील खोपडा येथील चारगड प्रकल्पातील प्रलंबित कामांबाबत आमदार चंदू ऊर्फ उमेश यावलकर यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची संबंधित अधिकाऱ्यांसह भेट घेतली. या बैठकीत प्रकल्पांची सद्यस्थिती आढावा घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीदरम्यान नागठाणा-दोन प्रकल्पाचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री गिरीश महाजन यांनी जैन इरिगेशनचे संचालक अभय जैन यांना दिले. तसेच चारगड प्रकल्पातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.

नागठाणा-दोन धरणाचे काम २०११ मध्ये पूर्ण झाले असून दरवर्षी जलसाठा निर्माण होत आहे. मात्र, २०१५ मध्ये मंजूर झालेल्या बंदिस्त जलवाहिनी पाणीपुरवठा योजनेचे काम जैन इरिगेशन कंपनीकडे सोपविण्यात आले असले तरी अपेक्षित मुदतीत पूर्ण झालेले नाही. करारानुसार जून २०१७ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतही योजना अपूर्णच आहे.

२२ फेब्रुवारी २०२२ च्या अहवालानुसार सुमारे ८० टक्के योजना सदोष असून ५० टक्के योजना पूर्णपणे बंद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. झोन-एकमधील जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी ती काढून अधिक खोलीवर टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, चारगड प्रकल्पामुळे बाधित खोपडा गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही अद्याप प्रलंबित आहे. २२ जुलै २०१९ रोजी अंतिम निवाडा जाहीर झाला असला तरी अनेक कुटुंबांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. ४९८ मालमत्ताधारकांपैकी केवळ ११९ जणांचे मूल्यांकन करून त्यांना २ कोटी ३२ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे, तर उर्वरित ३७९ कुटुंबे भरपाईपासून वंचित आहेत.

या पार्श्वभूमीवर खोपडा व बोडणा येथील पुनर्वसन गावांमध्ये आवश्यक विकासकामे करण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच खोपडा ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार प्रत्येक कुटुंबास विशेष बाब म्हणून १५ लाख रुपये मंजूर करण्याची मागणी आमदार यावलकर यांनी बैठकीत मांडली.

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी