नाशिक, 11 एप्रिल (हिं.स.)। सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेमध्ये मंजूर झालेला नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा कायदा लोकसभा, राज्य विधानसभा व दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल असे आमदार फरांदे यांनी सांगितले.

देशव्यापी नारी शक्ती वंदन अभियान अंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक ठरलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम विषयी नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. भारतीय जनता पार्टी कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेत आमदार देवयानी फरांदे यांनी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी भाजपा नाशिक महानगर जिल्हा अध्यक्ष सुनील केदार व गोविंद बोरसे उपस्थित होते.

फरांदेपुढे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे महिलांच्या जीवनमानात मोठा बदल झाला आहे. उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना आर्थिक व सामाजिक बळ मिळाले आहे. शिक्षण, आरोग्य व पोषण क्षेत्रातही महिलांची स्थिती सुधारली असून मातामृत्यू दरात घट झाली आहे.राजकारणातील महिलांच्या सहभागाबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, पंचायतराज संस्थांमध्ये सुमारे ४६ टक्के महिला प्रतिनिधित्व आहे. तसेच देशातील निवडणुकांमध्ये महिलांचा मतदानाचा टक्का सातत्याने वाढत आहे. मात्र संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने हा कायदा अत्यंत आवश्यक होता.

महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळाल्यास शासन अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी होते, असे सांगत त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी व स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असून, नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV