मुंबई, 11 एप्रिल (हिं.स.)

: राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने 17 व 18 एप्रिल 2026 रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी 15 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (नि. न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने आपल्या शिफारशींसह अहवाल 16 मार्च 2026 रोजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या गठित समितीसमोर 17 व 18 एप्रिल 2026 रोजी आपली मत मांडता येणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर 15 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज पाठवावेत.

अर्जासोबत अर्जदाराने आपला दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व इतर तपशील संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी