रत्नागिरी, 11 एप्रिल, (हिं. स.) : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून 'एम-सँड' (कृत्रिम वाळू) उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात एम-सँड युनिट उभारण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांनी एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केले आहे.

ज्या युनिटधारकांनी यापूर्वी 'महाखनिज' या संगणक प्रणालीवर अर्ज केले आहेत, त्यांना आता पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासात वाळूची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, नद्यांचा पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँडचा वापर वाढवण्याचे धोरण महसूल व वन विभागाने १७ जुलै आणि २७ ऑक्टोबर २०२५च्या शासननिर्णयानुसार निश्चित केले आहे.

या धोरणाबाबतची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाची खनिकर्म शाखा, तसेच सर्व उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालयांत उपलब्ध आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म शाखेशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून कळवण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी