मुंबई, 11 एप्रिल (हिं.स.) - नाशिक येथील आय.टी. आस्थापनामध्ये युवतींचे झालेले लैंगिक शोषणामध्ये ६ मुसलमान युवकांना पकडण्यात आले. लाखो रुपयांचे वेतन मिळत असलेले हे युवक केवळ लैंगिक शोषण करण्यासाठी नाशिक येथे येतील असे नाही. या पलिकडे या प्रकरणाचा शोध घ्यायला हवा. हिंदू-मुसलमान स्वरूपाच्या व्यतिरिक्त राष्ट्राच्या सुरक्षेशी याचा संबंध आहे. या प्रकरणात आतंकवाद्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथक यांद्वारे या प्रकरणाचे तपास आवश्यक आहे, असे विचार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी एका मुलाखतीमध्ये व्यक्त केले.

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर म्हणाले, ‘‘खरातच्या प्रकरणानंतर हा प्रकार बाहेर आला आहे. त्यामुळे अनेकांना वाटते हे प्रकरण केवळ लैगिंक शोषणापुरती मर्यादीत आहे; परंतु याची पाळेमुळे अतिशय खोल गेलेली आहेत. यामध्ये ६ जणांना अटक करण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये ६ जण जिहादी असतील, तर मुंबईत ६०० जण असू शकतात. एका प्रथितयश आस्थापनेमध्ये हे जिहादी आले कुठून ? त्यांना येथे कुणी वसवले ? याचा शोध घ्यायला हवा. ही आस्थापना एक प्रथितयश आस्थापना आहे. या आस्थापनेची वर्षाची एकूण उलाढाल ३७ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. भारतातील ज्या ३ आस्थापनांकडे देशातील ९० टक्के डाटा आहे. त्यामध्ये या आस्थापनेकडे सर्वाधिक आहे. यामध्ये राष्ट्रीय गुपिते, संरक्षणाविषयीची माहिती, पायाभूत सुविधांची माहिती यांचा समावेश आहे. या माहितीचा उपयोग राष्ट्रविघातक कृत्यांसाठी होऊ शकतो. या आस्थापनामधून कोणती माहिती बाहेर गेली आहे, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. भविष्यात देशात दंगल भडकवण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे कोणीही मोठे उद्योजक असले तरी सरकारने कुणालाह पाठीशी घालू नये. जनतेनेही या विरोधात रस्त्यावर उतरायला हवे. पकडण्यात आलेले मुसलमान हे केवळ मोहरे आहेत. यांचा सूत्रधार परदेशात आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरावे !

हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. मुंबईतील सागरी मार्गाचे काम ‘आयएलएफएस’ आस्थापनाला देण्यात आले होते. ही माहिती जेव्हा उघड करण्यात आली तेव्हा या आस्थापनाशी ओसामा बिन लादेन याच्या नातेवाईकाचा संबंध असल्याची तक्रार एका नागरिकाने केली. त्याविषयी गृहविभागाने गोपनीय अहवाल मागितला. त्यानंतर या कंपनीला दिलेला ठेका रहित करण्यात आला. अशा प्रकारे नाशिक येथील या मोठ्या आस्थापनेमध्ये कुणी-कुणी गुंतवणूक केली आहे, ही नावे सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. यामागे कोण आहे याचा शोध घ्यायला हव, असे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी