डोंबिवली, 15 एप्रिल, (हिं.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होऊन दोन वर्ष होत आले. त्याआधी सुमारे आठ वर्ष त्यांनी मुखमंत्री म्हणून काम केलेले आहे. या काळात वारंवार पाठपुरावा करूनही कामगारांचे प्रश्न सुटलेले नाही. कामगार प्रश्नांना सरकार गांभीर्याने घेत नाही. त्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची देखील पूर्तता होता नाही. त्यामुळे राज्यातील कामगारांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता व संताप असून तो व्यक्त करण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशच्या नेतृत्वाखाली १६ एप्रिल २०२६ रोजी कामगार आयुक्त कार्यालय बांद्रा पूर्व मुंबई या ठिकाणी आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे. किमान पाच हजार कामगार सहभागी होणार असून ते आपली नाराजी व्यक्त करणार आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे उद्योग, ऊर्जा, कृषी , पाणी, महिला , बाल, युवा, खेळाडू, शिक्षण, आरोग्य, सहकार आदी सर्व विषयांचे धोरण आहे. मात्र कामगार विषयक धोरण नाही. महाराष्ट्र सरकार एक ट्रीलीयान अर्थव्यवस्था निर्माण व्हावी हे लक्ष घेहून काम करत आहे. मात्र अशा प्रगत अर्थव्यवस्थेत कामगारांचे स्थान काय असणार हे मात्र निश्चित करण्यात आलेले नाही. वर्षानुवर्ष कामगारांनी केवळ किमान वेतन आणि त्यापेक्षा कमी वेतनातच काम करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे का ? कामगारांना त्यांचे किमान वेतन, बोनस, उपदान, भविष्य निर्वाह निधी कामगार विमा कायदेशीर हक्क मिळणार का ? या बाबत राज्यातील कंत्राटी, बांधकाम , घरेलू, आशा, अंगणवाडी, फेरीवाले, बिडी कामगार , रिक्षा टॅक्सी चालक, EPS 95 व अन्य पेन्शन धारक, वीज, नगर पालिका यासह विविध उद्योगातील कामगारंचे प्रश्न सरकारकडे प्रलंबित असून त्याबाबत सातत्याने पाठ पुरावा करूनही ते सोडवत नसल्याने याबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी मोर्चात सहभागी होणार आहेत.

मोर्चापूर्वी राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना राज्यातील किमान 22 संघटनांच्या प्रलंबित प्रश्नांची निवेदन सादर केलेली आहेत. या सर्व प्रश्नांवर सरकारने प्रत्यक्ष चर्चा करावी आणि ते प्रश्न सोडवावेत अशी मोर्चेकरांची अपेक्षा आहे अशी माहिती महामंत्री किरण मिलगिर यांनी दिली आहे.

मोर्चेकरांच्या मागण्या :

1.महाराष्ट्र राज्याचे कामगार धोरण तयार करा. विकसित महाराष्ट्रात कामगारांचे स्थान निश्चित करा.

2.शोषण मुक्त रोजगारासाठी महाराष्ट्रात शासनाच्या विविध खात्यात व मंडळांमध्ये कामकरणार्या कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करा.

3.महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय आणि प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत कामगार राज्य विमा दवाखाना सुरू करा.

4.बांधकाम कामगार मंडळातील आरोग्य तपासणी आणि नोंदणीतील भ्रष्टाचार थांबवा. बोगस नोंदणी रद्द करा.

5.घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.

६. आशा, अंगणवाडी सेविका यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या. दिवाळीला भाऊबीज नको बोनस द्या.

७. फेरीवाल्यांचे बंद व्यवसाय त्वरित सुरू करा.

८. वेतन कोड आणि सामाजिक सुरक्षा कोड त्वरित लागू करा. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा.

९. बोनस मिळण्यासाठी वेतन मर्यादा ४२००० रुपये करा. ESI वेतन मर्यादा ४२०००/- रुपयांपर्यंत वाढवा.

१०. महाराष्ट्र राज्य वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवा.

११. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँकांमध्ये पाच दिवसाचा आठवडा सुरू करा.

१२. EPS 95 पेन्शन धारकांना किमान पेन्शन रुपये ७५००/- द्या.

१३. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचार्याना घोषित केल्या प्रमाणे कायम करा.

१४. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील प्रीपेड टॅक्सीचे दर पुर्निर्धारित निर्धारित करा. OLA , UBER आदी खाजगी app ना दिले जाणारे प्राधान्य थांबवा.

१५. पुणे मेट्रो, परिवहन मंडळ, नगरपालिका, जीवन प्राधिकरण, पोर्ट आणि डॉक, टोल नाके आदी उद्योगातील कायम व कंत्राटी कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा.

हिंदुस्थान समाचार / Prashant Joshi