पुणे, 17 एप्रिल (हिं.स.)।

साखर कारखाने बंद होऊन दोन महिने उलटले, तरी सातारा जिल्ह्यातील बळीराजाच्या झोळीत त्याच्या हक्काची ३८० कोटी रुपयांची FRP पडलेली नाही. प्रशासकीय सुनावण्यांचा फार्स संपवून आता प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ आली आहे. जर शेतकऱ्यांचे पैसे मिळणार नसतील, तर साखर आयुक्तांना खुर्चीवर बसू देणार नाही, अशा आक्रमक पवित्र्यात भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण पी. बाबर यांनी थेट ३० एप्रिल रोजी पुण्यातील साखर संकुलावर 'बेमुदत चक्का जाम' आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

राज्यात FRP ची थकबाकी १००० कोटींच्या वर गेली आहे. अशा संकटाच्या काळात ऊस उत्पादकांना आधार देण्याऐवजी राज्यातील सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सरकार छुप्या पद्धतीने साखर कारखानदारांची पाठराखण करत असल्याचा घणाघाती आरोप प्रविण बाबर यांनी केला आहे. तीन वेळा सुनावणी होऊनही अद्याप कारखान्यांवर RRC (मालमत्ता जप्ती) कारवाई का झाली नाही? असा संतप्त सवाल या निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु