मुंबई, 17 एप्रिल, (हिं.स.) : राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व महिला योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे समानतेचा विचार पुढे नेत महिलांच्या विशेष गरजा ओळखून स्वतंत्र व परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात पुढील मार्गदर्शन व सहकार्याबाबत निवेदन सादर केले होते. त्या अनुषंगाने महिला सक्षमीकरण व सुरक्षेबाबत नगरविकास विभागाकडून करावयाच्या उपाययोजना व कार्यवाहीच्या संदर्भात डॉ. गोऱ्हे यांचा अध्यक्षतेखाली आज विधान भवनात बैठक पार पडली. बैठकीस नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटर, मुंबईच्या सहसंचालक श्रीमती नंदिनी शाह यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उद्याने, क्रीडांगणे, मॉल्स व बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा विकसित कराव्यात. तसेच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धती असलेली पाळणाघरे व शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी व त्यांच्या सोबत येणाऱ्या लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही विचार करावा.

तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये निर्जन व अंधाऱ्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करावी. बाजारपेठा, घाट व बसथांबे परिसरात स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात यावी. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.

महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये महिला मदत केंद्र स्थापन करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी जेंडर रिसोर्स सेंटर उभारणे, तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करणे, तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय, राज्यातील सर्व महापालिकांच्या परिवहन सेवांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात. बसस्थानकांवरील सुविधा, सुरक्षितता तसेच मोठ्या बस डेपोमधील अडचणींकडेही विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांच्या परिवहन विभागांसोबत समन्वय साधून बैठक आयोजित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर