अमरावती, 18 एप्रिल (हिं.स.) : बँकिंग सुधारणा अधिनियमांतर्गत 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना अपात्र ठरवून पदमुक्त करण्याबाबत विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

या आदेशानुसार बँकेचे अध्यक्ष गोकुळदास राऊत तसेच संचालक रा. ना. गावंडे, अजयानंद पवार आणि प्रफुल्ल शेंडे यांना पदावरून हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र या कारवाईला बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

शिक्षक बँकेच्या अध्यक्षांसह इतर संचालकांचे म्हणणे आहे की, बँकिंग कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे असतो, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे नाही. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

यासंदर्भात सहकारी संस्थांचे अपर आयुक्त तथा विशेष निबंधक नागनाथ यगलेवाड यांच्या सहीचे पत्र सादर करण्यात आले असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये अपात्र संचालकांना पदावरून दूर करण्याची स्पष्ट तरतूद नसल्याचे त्यात नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, बँकिंग सुधारणा अधिनियमानुसार 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदी राहिलेल्या व्यक्तींना पुढे पदावर राहण्यास किंवा पुन्हा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाते. याच तरतुदीच्या आधारे विभागीय सहनिबंधकांनी ही कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या आदेशानंतर शिक्षक बँकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ निर्माण झाली असून, पुढील कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी