पुणे, 20 एप्रिल (हिं.स.)। ग्रामीण राजकारणात पुन्हा एकदा ‘मागचा दरवाजा’ चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपासून बंद असलेली जिल्हा परिषदेमधील स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची पद्धत आता पुन्हा सुरू झाली असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत अध्यादेश जारी झाला आहे. या निर्णयामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या राजकीय संधींची चढाओढ सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या विधेयकावर अखेर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केल्याने आता जिल्हा परिषदांमध्येही नगरपालिका आणि महानगरपालिकांप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. तज्ज्ञ, अनुभवी आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या केंद्रात आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात असले, तरी खऱ्या अर्थाने पराभूत अथवा तिकीट न मिळाले त्याने नाराज झालेल्या अथवा वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना सभागृहात नेण्याचा हा ‘बॅकडोअर एन्ट्री’चा मार्ग असल्याचे बोलले जाते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु