पुणे, 20 एप्रिल (हिं.स.)‘येस बँक’ आणि ‘दिवाण हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड’च्या (डीएचएफएल) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश न्यायाधिकरणाने रद्द करत, कारवाई अस्थिर असल्याचे नमूद केले. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि सदस्य जी. सी. मिश्रा यांनी हा निकाल दिला. २०१८ मध्ये येस बँकेने डीएचएफएलच्या डिबेंचर्समध्ये सुमारे तीन हजार ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यासोबत कमिशन आणि निधी वळवला.

या निधीचा काही भाग विविध कंपन्यांमार्फत फिरवून भोसले यांच्या कंपन्यांकडे वळवल्याचा दावा ईडीने केला होता. त्यानंतर गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयावरून ईडीने समांतर तपास करत भोसले आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली.डेअरी विक्री व्यवहारातील उशिरा झालेल्या देयकासंदर्भात २५ कोटींची जप्ती कायम ठेवली आहे. डेअरी खरेदी करणाऱ्यांनी व्यवहार लांबविण्याने त्यास उशीर झाला होता. भोसले यांच्या कंपन्या आणि इतर पक्षांकारांमधील कर्ज करार २०१४ मध्ये झाले होते. त्या वेळी भविष्यातील गुन्ह्याची कोणतीही माहिती असल्याचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, या व्यवहारांचा गुन्ह्याशी थेट संबंध जोडण्यात ईडी अपयशी ठरली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु