* शैक्षणिक साहित्य खरेदीतून पालकांची लूट रोखणाऱ्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या उपक्रमाला मोठे यश !

मुंबई, 18 एप्रिल (हिं.स.) - खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पालकांची केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी ‘सुराज्य अभियाना’ने राबवलेल्या अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. शाळांनी ‘विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, वह्या किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये’, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने 15 एप्रिल 2026 रोजी कडक परिपत्रक काढले आहे. या आदेशाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ नियम न सांगता सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अशीच पारदर्शक यंत्रणा देशातील सर्व राज्यांत आणि सर्व शिक्षण मंडळांत (CBSE/ICSE) लागू करण्याची मागणी देखील केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी या ‍वेळी सांगितले.

काय आहेत शाळांसाठी परिपत्रकातील अनिवार्य बाबी ?

राज्य शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येणार नसल्याचा ठराव घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. तसेच पुढील गोष्टी अनिवार्य केल्या.

• नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींसाठी आपल्या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करावा. तसेच विषयाच्या अनुषंगाने नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.

• शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव: सदर परिपत्रकाची आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

• थेट तक्रार सुविधा: याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी.

सुराज्य अभियानाचे पालकांना आवाहन ?

“केवळ नियम असणे पुरेसे नाही, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी हेच खरे सुशासन!” असे मत व्यक्त करत सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले की, शाळांच्या मनमानीविरोधात ११ जून २००४ चा शासन निर्णय अस्तित्वात असूनही, प्रभावी अंमलबजावणी आणि यंत्रणेअभावी पालकांची लूट सुरूच होती. सुराज्य अभियानाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता हे ‘कागदी नियम’ प्रत्यक्ष कृतीत येतील. महाराष्ट्रात आता तक्रार निवारणाचा मार्ग खुला झाला असून पालकांनी भीती न बाळगता नोडल अधिकाऱ्यांकडे किंवा ई-मेलद्वारे पुरावांसह तक्रार करावी. पालक यासंदर्भात सुराज्य अभियानाशीही संपर्क साधू शकतात. शाळा हे व्यावसायिक केंद्र नसून ज्ञानदानाचे पवित्र मंदिर आहे, हे तत्त्व टिकवण्यासाठी पालकांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

मोहिमेच्या राष्ट्रीय व्याप्तीबाबत श्री. मुरुकटे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील हा आदेश एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतातील काही अन्य राज्यांनीही अशाच स्वरूपाची पावले उचलली आहेत; मात्र हे संकट देशभर पसरलेले असून अनेक केंद्रीय मंडळांच्या (CBSE/ICSE) शाळा राज्याच्या नियमांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय शिक्षण सचिव आणि शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे मागणी केली आहे की, संपूर्ण देशासाठी एक समान 'नॅशनल ॲडव्हायझरी' जारी करावी, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील पालकांची आर्थिक लूट होणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी