नांदेड, 18 एप्रिल (हिं.स.) : शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. बालविवाहास प्रोत्साहन देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याची माहिती विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालविवाहासंदर्भातील माहिती नागरिकांनी गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तक्रारदारांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून संबंधित जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis