परभणी, 18 एप्रिल (हिं.स.) : परभणी जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2025 मधील सोयाबीन व कापूस पिकांना विमा मंजूर करून तत्काळ वितरण करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. परभणी तालुक्यातील खरीप हंगाम 2025 मध्ये सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकर्यांना अद्याप विमा रक्कम मिळालेली नसल्याने नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नियमानुसार वेळेत विमा हप्ता भरूनही शेतकरी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहिल्याने आर्थिक अडचणी अधिकच तीव्र झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद भरोसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व तालुकाध्यक्ष प्रभाकर कदम यांच्या नेतृत्वात सुभाष गरुड, लक्ष्मण आरमळ, लक्ष्मण कराळे, प्रताप कदम, शिवम देशमुख, शुभम देशमुख, श्याम देशमुख, सुधाकर देशमुख, विठ्ठल गरुड, अर्जून देशमुख, श्रीकांत देशमुख, प्रताप देशमुख, विनायक देशमुख, शहाबुद्दीन वजीर शेख, ज्ञानेश्वर रसाळ आदींच्या शिष्टमंडळाने शनिवार 18 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना एक तपशीलवार निवेदन सादर केले. त्याद्वारे, संबंधित पिक विमा योजनेअंतर्गत Agriculture Insurance Company of India (AIC) या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, परभणी तालुक्यातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही विमा मंजुरीबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत असताना, परभणी तालुक्यातील शेतकरी मात्र या लाभापासून वंचित आहेत, अशी खंत या निवेदनाद्वारे व्यक्त केली. पिक विमा योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपासून शेतकर्यांना आर्थिक आधार देणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकर्यांचा विश्वास डळमळीत होत आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकर्यांना विमा रक्कम मिळण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे आणखी आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे, असे या निवेदनाद्वारे नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गातून प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे. परभणी तालुक्यातील विमा प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित कंपनीला प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच पात्र शेतकर्यांच्या खात्यात विमा रक्कम तातडीने जमा करण्यात यावी, भविष्यात अशा प्रकारची विलंबाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठीही ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis