नाशिक, 19 एप्रिल (हिं.स.)।

-पॉश कायदा 2013 हा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.मात्र केवळ कायदा अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही तर त्याची प्रभावी अमलबजावणी आणि जनजागृती आवश्यक आहे,असे प्रतिपादन कार्पोरेट प्रशिक्षक आणि समुपदेशक सौ.ऋता पंडित यांनी केले. अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनतर्फे आयमा सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख वक्त्या म्हणून ऋता पंडित बोलत होत्या.व्यासपीठावर आयमा अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे,सरचिटणीस संजय महाजन,एच आर समिती चेअरमन अलोक कनानी, खजिनदार अविनाश बोडके,सचिव दिलीप वाघ, जिल्हा परिषदेचे महिला व बालविकास अधिकारी प्रताप पाटील आदी होते. ऋता पंडित यांनी आपल्या भाषणात पॉश कायदा 2013 ची विस्तृत माहिती उपस्थितांना सादर केली.

पॉश कायदा हा कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध संरक्षण देणारा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे.या कायद्याचा मुख्य उद्देश महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे. कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणे, तक्रारींचे निवारण करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे हे यामध्ये अपेक्षित आहे.लैंगिक छळाच्या व्याख्येत अवांछित स्पर्श, टिप्पणी, इशारे,मागण्या आदींचा समावेश आहे.प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार समिती( आयसीसी)अनिवार्य आहे. तक्रारदाराची ओळख सुरक्षित ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.या कायद्यान्वये कुणी दोषी आढळल्यास त्याला दंड किंवा त्याच्या नोकरीवर परिणामही होऊ शकतो.हा कायदामहिलांच्या सुरक्षेची हमी वाढवतो.कामाच्या ठिकाणी जागरूकता आणि संवेदनशीलता निर्माण होते.

महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळते.तक्रारींसाठी औपचारिक आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिले जातात याची आठवणही ऋता पंडित यांनी करून दिली. अनेक ठिकाणी या कायद्याची अमलबजावणी अपुरी आहे.महिलांना तक्रार करताना भीती किंवा दबाव जाणवतो.ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रात या कायद्याबाबत जागरूकतेचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.सर्व स्तरांवर प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजे.तक्रार प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढवून पॉश कायदा 2013 महिलांना अधिक सुरक्षा प्रदान करते.या कायद्याची प्रभावी अमलबजावणीसाठी जनजागृतीआवश्यक आहे.ज्या आस्थापनात दहाच्या वर कर्मचारी आहेत तेथे अंतर्गत तक्रार समिती(आयसीसी) आवश्यक आहे.तसे न केल्यास 50 हजारापर्यंत दंडाची तरतूद आहे असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महिला व बालकल्याण अधिकारी प्रताप पाटील यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण करतांना सांगितले.

नाशकात एका आस्थापनेत लैंगिक छळाची जी घटना घडली त्यात आस्थापनाची काही चूक नाही. एका मनोवृत्तीतून ही घटना घडली असून आयमाचा अध्यक्ष या नात्याने मी या घटनेचा निषेध करतो असे राजेंद्र पानसरे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले. नाशकात या अगोदर असा प्रकार कधीच घडलेला नाही याची आठवणही त्यांनी करून दिली.अशा घटनांमुळे नाशिकच्या गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी सर्वांनी डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतली पाहिजे,असेही पानसरे पुढे म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV