अमरावती, 03 एप्रिल (हिं.स.)

यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टरी पीककर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आलेले नाही. कर्जमाफीसंदर्भातील शासननिर्णय अद्याप निघालेला नसल्याने या अडचणी समोर आल्या आहेत. गतवर्षीच्या हंगामासाठी २१०० कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक होते. यंदा नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी नवीन कर्जासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कापसासाठी ७८, १०० ते एक लाख २१००, सोयाबीन ७५, ३०० व तुरीसाठी ५३, ६०० रुपये प्रति हेक्टरी पीककर्ज देण्याचे जिल्हास्तरीय तांत्रिक गट समितीने प्रस्तावित केले आहे. आगामी खरीप हंगामाची (वर्ष २०२६) तयारी सुरू झाली असून पीककर्ज वितरणासाठी जिल्हास्तरीय बॅंकिंग समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. या बैठकीत २०२६-२७ च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्जाचे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह राष्ट्रीय, सार्वजनिक व ग्रामीण बॅंकांकडून एक एप्रिलपासून शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरण करण्यात येते. यंदा गतवर्षीच्या पीककर्ज दरात सरसकट बारा टक्के वाढ करण्याची शिफारस अग्रणी बॅंकेकडून करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय तांत्रिक गट समितीने प्रस्तावित केलेल्या पीककर्ज दरानुसार यंदाच्या हंगामात सर्वच पिकांचे कर्जदर वाढविण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय बॅंकिंग समितीकडे पाठविण्यात येणार असून त्यास मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. मूळ कापसाचा पट्टा असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात कापसासोबतच सोयाबीन व तुरीची पेरणी अधिक प्रमाणात होते. यासह मूग व उडीद, ज्वारी यापिकांचे बारा टक्क्यांनी वाढीव कर्जदर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

लक्ष्यांक निश्चित नाही

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासननिर्णय अद्याप निर्गमित झालेला नाही. पात्र ठरणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या त्यामुळे निश्चित होऊ शकलेली नाही. नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी यासाठी पात्र ठरणार असले तरी थकबाकीदारांसंदर्भात स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर पीककर्जाचे दर प्रस्तावित करण्यात आले असले तरी कर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक मात्र समितीला निश्चित करता आलेला नाही. गतवर्षी दोन लाख ७३ हजार ३०० सभासदांसाठी २१०० कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आले होते.

बॅंकांचा वाढतोय एनपीए

कर्जमाफी योजनेमुळे थकबाकीदारांशिवाय नियमित कर्ज भरणाऱ्या सभासदांनीही हात आखडता घेतला आहे. यामुळे बॅंकांची कर्जवसुली थांबली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीस मनाई केली असल्याने बॅंकांचाही नाइलाज झाला आहे. परिणामी बॅंकांचा एनपीए वाढू लागला आहे. राष्ट्रीय, खासगी व ग्रामीण बॅंकांचे १ लाख ९६ हजार १८३ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.

पीकनिहाय प्रति हेक्टर किमान प्रस्तावित पीककर्ज

(गतवर्षीचे दर) कपाशी (जिरायती) ः ७८, १०० (६९, ८००), कपाशी (बागायती) ः १, ०२, १०० (९१, ४००), संकरित ज्वारी ः ३९, ३०० (३५, १००) , तूर ः ५३, ६०० (४७, ९००), सोयाबीन ः ७५, ३०० (६७, ३००), मूग ः ३१, २०० (२७, ९००), उडीद ः ३१, २०० (२७, ९००), गहू (बागायती) ः ५६, ८०० (५०, ८००), हरभरा (जिरायत) ः ५३, ९०० (४८, २००), हरभरा (बागायती) ः ५९, ६०० (५०, ८००), धान ः ६५, ५०० (५८, ५००)

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी