रायगड, 30 एप्रिल (हिं.स.)। चार वर्षे रखडलेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अखेर रायगड जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आला असून, तब्बल १०५ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याने नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना जणू ‘बंपर लॉटरी’ लागल्याची चर्चा रंगली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी ५२ कोटी ७२ लाख ८० हजार ९९० रुपये आणि पंचायत समिती सदस्यांसाठी तितकाच निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत प्रशासक राजवटीमुळे हा निधी अडकून पडला होता. आता पुन्हा राजकीय सत्ताकारण सुरू होताच निधीचा ओघ वाढल्याने अनेक रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळणार आहे.

या निधीतून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा तसेच ग्रामपंचायत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, या निधीच्या वाटपावरून राजकीय समीकरणे तापण्याची शक्यता असून, सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना किती निधी मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निधीचा वापर पारदर्शक आणि परिणामकारक पद्धतीने करावा, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी या निधीमुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला असला तरी, प्रत्यक्षात हा निधी किती प्रभावीपणे वापरला जातो, यावरच पुढील राजकारण ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, या निधीतून मोठे रस्ते, खासगी कामे, धार्मिक खर्च किंवा कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे शक्य नसून, पाणीपुरवठा योजना, शौचालये, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा व ग्रामपंचायत दुरुस्ती यांसारख्या मूलभूत कामांवरच खर्च करावा लागणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)