बीड, 05 एप्रिल (हिं.स.)।
जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी वारंवार संधी देऊनही मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे राज्य शिक्षण विभागाने ४६ शाळांना अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवले आहे. यामध्ये १४ प्राथमिक, ७ माध्यमिक आणि २५ उच्च माध्यमिक विद्यालयांचा समावेश असून यामुळे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या निकषापेक्षा कमी असणे, स्वतःची इमारत नसणे आणि अपुऱ्या सुविधा ही प्रमुख कारणे कारवाईसाठी कारणीभूत ठरली आहेत. या यादीत जिल्ह्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांच्या संस्थांचाही समावेश आहे. शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या शाळांची मान्यता रद्द केली नसली तरी, त्यांना आता ३० एप्रिलपर्यंत 'स्वयंअर्थसहाय्यित' शाळा म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा त्यांची मान्यता कायमची रद्द केली जाईल. या निर्णयामुळे आता शाळांचे शुल्क वाढण्याची शक्यता असून सरकारी योजनांचा लाभही विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
