रायगड, 06 एप्रिल (हिं.स.)। जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त पोलिसांनी वेतन निश्चिती कार्यवाहीसह प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आंदोलनाचा पवित्रा उचलला आहे. इतर जिल्ह्यांत वेतन निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना रायगड पोलीस प्रशासन निष्क्रिय असल्याने निवृत्त पोलिसांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. दप्तर दिरंगाईविरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी येत्या १० एप्रिल रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती निवृत्त पोलीस कल्याणकारी संस्था रायगडने दिली आहे.
संस्थेच्या निवेदनानुसार, जिल्ह्यात सुमारे ६५० सेवानिवृत्त पोलीस अंमलदार आहेत. पोलीस हवालदार पदोन्नतीवेळी एक वेतनवाढ देऊन वेतन निश्चिती करण्याचे आदेश १७ मार्च २०२२ रोजी गृह विभागाने दिले होते. त्यानंतर २८ मार्च २०२२ रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयानेही संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, रायगडमध्ये अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
जून २००५ पासून अर्ज सादर करणाऱ्या सेवानिवृत्त अंमलदारांचे एकूण ८८ अर्ज डिसेंबर २०२५ पर्यंत पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जमा झाले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अधिकाऱ्यांनी लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतरही कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
दरम्यान, राज्यातील इतर जिल्ह्यांत वेतन निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समोर आले असताना रायगडमध्येच ती रखडल्याने सेवानिवृत्त पोलिसांमध्ये संताप वाढला आहे. लाखो रुपयांच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या पोलिसांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. १० एप्रिल रोजी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या पोलिसांना निवृत्तीनंतरही त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र असून, त्यांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन वेतन निश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
07 Apr 2026
