परभणी, 06 एप्रिल (हिं.स.)। शाळांच्या प्रत्यक्ष पट पडताळणी संबंधी राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने 31 मार्च रोजी काढलेला आदेश तात्काळ रद्द करावा व पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक पद भरती बाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाने 2 एप्रिल रोजी काढलेला अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ संलग्न परभणी जिल्हा शिक्षण संस्था मंडळाने जिल्हा प्रशासना मार्फत शिक्षण मंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यातील शाळांच्या दिनांक 11 ते 22 एप्रिल दरम्यान प्रत्यक्ष पट पडताळणी बाबत शिक्षण संचालकांच्या पत्रान्वये शिक्षण विभागाने सर्व शैक्षणिक संस्था व शाळांना आदेश निर्गम केले आहेत. वास्तविकतः याच कालावधीत पी.ए.टी. परीक्षा 11, 15 व 22 एप्रिल 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी इयत्ता 9 वी व 11 वी च्या विशिष्ट विषयांच्या परीक्षा घ्याव्यात अशा सुचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. त्यातीलच हा आदेश शैक्षणिक संस्था चालकांसह शाळांसमोर मोठा गोंधळ निर्माण करणारा ठरला ओह. एकीकडे परीक्षा आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष पट पडताळणी यामुळे शाळांच्या नियमित शैक्षणिक कामकाजात अडचणी उद्भवणार हे स्पष्ट आहे. त्यातच सर्व शाळांनी इयत्ता 9 वी व 11 वी च्या इतर परीक्षांची वेळापत्रकेही निश्चित केली आहेत. पुढील वर्षासाठी जादा तासांचे नियोजनही करण्यात आले आहे. अशा परिस्थिीत प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे शैक्षणिक संस्था व शिक्षकांवर विनाकारण मोठा ताण येणार आहे, शिक्षण संस्था महामंडळाच्या एका शिष्टमंडळाने नमूद केले आहे.

शासनाने ऑनलाईन संच मान्यता ग्राह्य धरुन पदे निश्चित केली आहेत. रिक्त-अतिरिक्त याचा आढावा घेवून समायोजन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. असे असतांना प्रत्यक्ष पट-पडताळणीची शिक्षण संचालनालयास गरज का भासावी? असा प्रश्न या शिष्टमंडळाने व्यक्त करीत या पट पडताळणी बाबत शंका-कुशंका उपस्थित केल्या. त्यामुळे सद्यस्थितीत सुरु असलेलेल्या परीक्षांचा व परिस्थितीचा विचार करुन सदरचा आदेश रद्द करावा व पुढील वर्षी पटपडताळणी 30 सप्टेंबर च्या पटावर घ्यावी, असे म्हटले.

पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक पदभरतीचा मुलाखतींसह हा प्रकार निवडणार्या शैक्षणिक संस्थांनी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी अनुसरायच्या मानक कार्यपध्दती बाबत शालेय शिक्षण विभागाने 02 एप्रिल रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक संस्थाचालकांच्या अधिकार व हक्कांवर गदा आणणारे ठरले आहे. त्यामुळे हे ही अन्यायकारक आहे. सदर परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे अन्यथा आपणास संस्थाचालकासह शैक्षणिाक क्षेत्रातील तीव्र संतापास सामोरे जावे लागेल. शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालक या पटपडताळणी वर सामुहिक बहिष्कार टाकतील व आगामी काळात बेमुदत शाळा बंदचे आंदोलन करतील, असा इशारा दिला.

राज्याच्या शिक्षण संस्था महामंडळाचे सर कार्यवाह तथा माजी आमदार अॅड.विजय गव्हाणे, जिल्हा शिक्षण संस्था मंडळाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक नावंदर, जिल्हाध्यक्ष संतोष धारासूरकर, कार्याध्यक्ष उदय देशमुख, सरचिटणीस बळवंतराव खळीकर आदी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis