अकोला, 08 एप्रिल, (हिं.स.)। जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना शासकीय योजनांचा सुरळीत व वेळेवर लाभ मिळावा, यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात दिव्यांग सक्षमीकरण आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आमदार रणधीर सावरकर यांनी विविध महत्त्वाच्या सूचना देत योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला. आमदार सावरकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत दिव्यांगांचे यूडीआयडी कार्ड आधारशी लिंक करणे अत्यंत आवश्यक असून, या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच एकही दिव्यांग लाभार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित विभागांनी प्राधान्याने काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे, सहाय्यक आयुक्त (दिव्यांग सक्षमीकरण) डॉ. तुषार जाधव, तहसीलदार गौरी धायगुडे, अधीक्षक शाम धनमने तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व दिव्यांग सेवा प्रतिनिधी शाम राऊत उपस्थित होते. बैठकीत दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व योजनांचे अर्ज एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, लाभार्थ्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी करून योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच सेतू केंद्रांमार्फत दिव्यांग नोंदणी प्रक्रिया राबविणे, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करणे, तसेच दिव्यांग तपासणी व प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. अकोट येथे दिव्यांग बोर्ड सुरू करण्याबाबत आमदार सावरकर यांनी विशेष पाठपुरावा केला. यासाठी मंत्री अतुल सावे यांच्यासोबत चर्चा करून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, लवकरच अकोट येथे दिव्यांग बोर्ड सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग संघटनांच्या समस्या जाणून घेत त्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच दिव्यांग संघटनांनीही प्रशासनाशी समन्वय साधून योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.

एकूणच, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या पुढाकारामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरणाला गती मिळत असून, शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे