नाशिक, 08 एप्रिल (हिं.स.)।

: कंत्राटदारांची ३–४ वर्षांपासून राज्यात ९६,५०० कोटींची थकबाकी आहेत. नाशिकसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आजपासून पुढील ७ दिवसांत, म्हणजेच १३ एप्रिल २०२६ पर्यंत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद येईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु तसे न झाल्यास १५ एप्रिल २०२६ नंतर अनिच्छेने सर्व ठेकेदारांना प्रलंबित देयकांशी संबंधित रस्ते व पूल वाहतुकीसाठी बंद करणे, इमारती वापरासाठी बंद करणे तसेच सुरू असलेली सर्व विकास कामे थांबवणे, अशी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले असल्याचे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय)च्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर, सचिव अविनाश आव्हाड व राजू पानसरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गेल्या ३–४ वर्षांपासून सर्व शासकीय विभागांतील ठेकेदारांनी केलेल्या विविध लेखाशिर्षांतर्गत विकास कामांची देयके अपुऱ्या निधीअभावी थकीत आहेत. त्यामुळे ठेकेदार वर्ग मोठ्या आर्थिक तसेच मानसिक संकटात सापडला आहे. या संदर्भात ठेकेदारांच्या विविध संघटनांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार व आंदोलने करून शासनदरबारी आपली व्यथा मांडली आहे. मात्र, शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.परिणामी, ठेकेदारांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असून काही ठेकेदारांनी टोकाची पावले उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक जण मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. थकीत रकमांसाठीचे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी होणार आहे.शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, तसेच मजूर सहकारी संस्था संघटना यांनी एकत्रितपणे राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

चौकट राज्यातील प्रलंबित बिलांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग – २९,००० कोटी२) जल जीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण – ३५,००० कोटी३) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग – ६,५०० कोटी४) आदिवासी विकास विभाग (रस्ते व पूल) – १०,००० कोटी५) नगरविकास विभाग – २,१०० कोटी६) जलसंपदा विभाग – ९,००० कोटी७) पर्यटन विभाग – ३,८०० कोटी८) आरोग्य विभाग – ४५० कोटी९) गृह विभाग – ५०० कोटी

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV