जळगाव, 08 एप्रिल (हिं.स.) जिल्ह्यातील हतनूर धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली असून, या बैठकीत प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी हतनूर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेतला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर चर्चा करताना, प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना आवश्यक त्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून त्वरित कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.

पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यामुळे कामकाज अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीस जलसंपदा विभागासह मदत व पुनर्वसन, वस्त्रोद्योग आणि इतर संबंधित विभागांचे मंत्री, आमदार, तसेच जळगाव जिल्ह्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी मिळून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून, त्यांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे हतनूर धरणग्रस्तांच्या सर्व अडचणी प्राधान्याने सोडवून त्यांना योग्य सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. प्रशासनाच मत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर