बुद्ध गार्डन येथील अवैध वृक्षतोड करणाऱ्या ठेकेदारावर गुन्ह्याची नोंद करा : हिंदू विधीज्ञ परिषद
कोल्हापूर, 08 एप्रिल (हिं.स.)। के.एम्.टी. वर्कशॉप येथे ‘इलेक्ट्रिक बस’साठी ‘चार्जिंग केंद्र’ बनवण्यासाठी महापालिकेची अनुमती न घेता वृक्षतोड करण्यात आली. वृक्ष तोडतांना ठेकेदाराने ८३० झाडे लावणे अपेक्षित असतांना त्यापैकी एकही झाड लावलेले नाही, तसेच
हिंदू विधिज्ञ् परिषदेचे महापौरांना निवेदन


कोल्हापूर, 08 एप्रिल (हिं.स.)। के.एम्.टी. वर्कशॉप येथे ‘इलेक्ट्रिक बस’साठी ‘चार्जिंग केंद्र’ बनवण्यासाठी महापालिकेची अनुमती न घेता वृक्षतोड करण्यात आली. वृक्ष तोडतांना ठेकेदाराने ८३० झाडे लावणे अपेक्षित असतांना त्यापैकी एकही झाड लावलेले नाही, तसेच अनामत रक्कम प्रत्येक वृक्षासाठी ५००० रुपये प्रमाणे ४ लाख १५ सहस्र रुपये जमा करणे अपेक्षित असतांना ती भरली नाही. तरी या प्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा नोंद करावा, अशा मागणीचे निवेदन हिंदू विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर रूपाराणी निकम आणि महापालिका आयुक्त राजेंद्र भारुड यांना दिले. निवेदन स्वीकारल्यावर दोघांनीही या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

या प्रसंगी अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अधिवक्ता प्रीती पाटील, अधिवक्ता प्रदीप पुजारी, बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते.

या संदर्भात महापौरांना अधिक माहिती देतांना अधिवक्ता समीर पटवर्धन म्हणाले, ‘‘ सदरची घटना वृक्षतोड प्राधिकरण समिती सदस्य उदय गायकवाड यांनी संबंधित अधिकार्यांना लक्षात आणून दिल्यावर तत्कालीन प्रशासकांनी कारवाईच्या अनुषंगाने नोटीसेस देण्याचे आदेश दिले असे इतिवृतात लिहिले आहे. यात कार्योत्तर संमतीमध्ये अवैध वृक्षतोड असल्याने भरपाई करून घेण्याचे आदेशही दिले होते. या प्रकरणी पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद करणे अपेक्षित असतांना तो केलेला नाही. तरी या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा नोंद करण्यासमवेत ८३० झाडे ज्या ठेकेदाराकडून लावून घेणे अपेक्षित आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा. संबंधित वृक्ष अधिकार्यांवर कारवाई करावी.’’

या संदर्भात बाबासाहेब भोपळे म्हणाले, ‘‘अशी वृक्षतोड सामान्य नागरिकाने केल्यास महापालिका प्रशासन त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करते. याउलट या प्रकरणी १ वर्ष उलटूनही संबंधित ठेकेदारावर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला एक न्याय आणि ठेकेदार, तसेच संबंधित महापालिका अधिकारी यांच्यासाठी वेगळा न्याय का ?’’

या संदर्भात योग्य ती चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar


 rajesh pande